जॉर्डन ने गाजा से 3,000 हमास नेताओं को निर्वासित करने और प्रतिरोध को खत्म कर गाजा का नियंत्रण फिलीस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव को लेकर कई विवाद उभर आए हैं, जबकि जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इस योजना से इनकार किया है। गाजा में इजरायली हमलों के बीच यह कदम सामने आया है।
फ़िलीस्तीनी प्राधिकारण – ताज़ा खबरें और विश्लेषण
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क्या मिलेगा आपको यहाँ?
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अभी क्या चल रहा है?
पिछले हफ़्ते गाज़ा में नई जमीनी टकराव की खबरें आई थीं। कई रिपोर्टर ने बताया कि नागरिकों को रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। साथ ही, वेस्ट बैंक में नए चुनावी संकेत मिले हैं – कुछ पार्टियाँ गठबंधन बनाकर सत्ता का दांव लगा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फ़िलिस्तीन‑इज़राइल शांति वार्ता फिर से चर्चा में आई, जहाँ कई देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की है।
इन सब घटनाओं को समझने के लिये हम अक्सर विशेषज्ञों की राय जोड़ते हैं। कभी कोई राजनीतिक विश्लेषक बताता है कि नई नीतियों का असर आर्थिक विकास पर कैसे पड़ेगा, तो कभी इतिहासकार बताते हैं कि पिछले शांति समझौतों ने क्या सिखाया। यह विविधता आपको एक ही जगह कई दृष्टिकोण देती है।
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