CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाई: नई अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2024

सित॰, 24 2025

डेडलाइन विस्तार का कारण और पृष्ठभूमि

वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर को एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि CBDT ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। मूल रूप से 30 सितम्बर 2024 को समाप्त होने वाली अवधि को 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव विशेष रूप से उन करदाताओं के लिये है जो धारा 139(1) की उपधारा (a) के अनुसार रिपोर्ट दाखिल करने वाले हैं।

पिछले कुछ हफ्तों में कई टैक्स प्रोफेशनल्स और ट्रेड एसोसिएशन्स ने पोर्टल में ग्लिच, फॉर्म अपडेट में देरी और यूटिलिटी रिलीज में समस्याओं की शिकायत की थी। ऐसे तकनीकी गड़बड़ी के चलते कई छोटे‑मध्यम उद्यमों (SMEs) और बड़े कॉर्पोरेट्स को समय पर रिपोर्ट जमा करने में दिक्कत हुई। इसलिए, यह विस्तार न केवल राहत प्रदान करता है, बल्कि टैक्स अनुपालन की गुणवत्ता भी बढ़ाने में मदद करेगा।

टैक्सपेयरों के लिये क्या बदलाव?

डेडलाइन में बदलाव से कौन‑कौन लाभान्वित होगा, इसे समझना जरूरी है। मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं:

विधि अनुसार वार्षिक स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने वाले सभी कंपनियां और LLPs।
सैकड़ों छोटे व्यवसाय जो आयकर रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट भी दायर करते हैं।
व्यक्तियों में वो लोग जिनकी आय आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत ऑडिट के दायरे में आती है।
प्रोफेशनल टैक्स एजेंट और CA जो क्लाइंट्स की रिपोर्ट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करते हैं।

इसके अलावा, आयकर विभाग ने कॉरपोरेट और ऑडिट वाले देनदारों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दी है। इसका मतलब है कि अब टैक्सपेयर को ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बाद ITR फाइल करने में पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे जल्दबाजी में त्रुटियों की संभावना कम हो जाएगी।

यदि आप इस अवधि में रिपोर्ट फाइल करने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ आसान कदम अपनाएं:

आवश्यक फॉर्म्स (जैसे 3CA/3CB) को आधिकारिक पोर्टल से पहले ही डाउनलोड कर लें।
आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर या ई‑प्रमाणपत्र की वैधता जांचें।
फाइलिंग से पहले पोर्टल के टेस्ट मोड में अपलोड करके संभावित त्रुटियों को पहचानें।
सभी दस्तावेज़ों की प्रमाणित कॉपी और स्वाक्षरित निबंध को सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की जांच में ये जरूरी हो सकते हैं।

इन सुझावों को अपनाने से न केवल फाइलिंग प्रक्रिया सुगम होगी, बल्कि आपको संभावित दंड या नोटिस से भी बचाएगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि CBDT का यह कदम टैक्सपेयरों के लिये एक सकारात्मक परिवर्तन है, जो तकनीकी बाधाओं को कम करके अनुपालन को आसान बना रहा है।

16 टिप्पणियाँ

के द्वारा प्रकाशित किया गया srinivas Muchkoor

07:48 पूर्वाह्न 09/25/2025

ye extension to bas publicity ka jhanda hai... pehle se hi sab kuch ready tha, bas time nahi diya tha taaki log ghar baithe khaane lage. ab dekho, sab ne kaha, ab extension mil gaya, ab toh sab khush!
के द्वारा प्रकाशित किया गया Shivakumar Lakshminarayana

15:12 अपराह्न 09/26/2025

CBDT ne extension diya par portal abhi bhi crash karta hai kya? kya ye sab sirf ek distraction tactic hai taaki hum log sochne lage ki government kaam kar rahi hai jabki asli problem toh IT infrastructure ki hai? koi audit report submit karne ki jagah server ka IP address bata do
के द्वारा प्रकाशित किया गया Parmar Nilesh

04:51 पूर्वाह्न 09/28/2025

India ka tax system ek masterpiece hai. Jab tak hum apne apne kaam ko samajhne ki koshish karenge, tab tak yeh bureaucracy humein apne hi ghar mein band kar degi. Extension? Bas ek band-aid hai. Humein system ko redesign karna hoga, na ki time extend karna. Hindustan ki shakti hai humari, lekin humari bureaucracy humari nahi hai.
के द्वारा प्रकाशित किया गया Arman Ebrahimpour

01:16 पूर्वाह्न 09/29/2025

7 October? Yeh sab fake hai... ye extension sirf isliye diya gaya hai taaki 2025 ke budget mein kuch naya announce kar saken... aur phir humein bataen ki 2024 mein aapne kuch nahi kiya... yeh sab government ka conspiracy hai... maine 2018 mein bhi yahi dekha tha... phir bhi kisi ne nahi suna
के द्वारा प्रकाशित किया गया SRI KANDI

00:49 पूर्वाह्न 09/30/2025

Hmm... extension toh achha hai, lekin kya koi bata sakta hai ki portal ke bugs fix hone mein kitna time lagega? Main toh bas ek simple form fill kar rahi thi, aur 12 baar error aa raha tha... abhi bhi dar lagta hai ki koi data loss ho jaye...
के द्वारा प्रकाशित किया गया Ananth SePi

21:46 अपराह्न 10/ 1/2025

Aaj kal har koi extension ki baat karta hai, lekin koi sochta nahi ki agar yeh system sahi se banaya gaya hota toh kya zaroorat thi extension ki? Main ek CA hoon, aur maine dekha hai ki har saal same cheezein repeat hoti hain-form change, portal down, deadline extend, aur phir sab ek saath submit karte hain... yeh ek cycle hai, ek cycle jo humein ek aur saal ke liye gher leti hai... kya kabhi koi isse break karega?
के द्वारा प्रकाशित किया गया Gayatri Ganoo

07:07 पूर्वाह्न 10/ 3/2025

extension mil gaya ab toh sab ne apne client ko bhej diya hai lekin kya koi check karta hai ki kya data sahi hai? maine ek CA ka report dekha jisme 300 crore ki income thi aur expense 200 crore... aur ye 100 crore ka difference kahan se aaya? yeh extension sirf aur sirf fraud ko cover karne ke liye hai
के द्वारा प्रकाशित किया गया harshita sondhiya

14:31 अपराह्न 10/ 3/2025

Yeh extension ek crime hai! Jo log sahi se kaam karte hain unki mehnat ko kaise punish kiya ja sakta hai? Aur jo fraud karte hain unko time diya ja raha hai? Yeh system toot chuka hai, aur yeh extension sirf ek chhupne ka tareeka hai!
के द्वारा प्रकाशित किया गया Balakrishnan Parasuraman

05:01 पूर्वाह्न 10/ 4/2025

EXTENSION MILA HAI. ACHHA HAI. LEKIN YEH BHI DHYAN RAKHNA HAI KI TAXPAYER KO RESPONSIBILITY BHI LIHAA JANE CHAHIYE. JAB TAK HUM APNE KAAM KO PROFESSIONALLY NA KAREIN, TAB TAK YEH SYSTEM HUMAARE LIYE KABHI SAHI NA HOGA.
के द्वारा प्रकाशित किया गया Animesh Shukla

20:45 अपराह्न 10/ 4/2025

Kya hum kabhi soch chuke hain ki ye extension sirf ek temporary solution hai? Kya humein ye nahi samajhna chahiye ki agar portal itna weak hai toh kyun hum ispe depend kar rahe hain? Kya humein ek decentralized, blockchain-based system ki taraf badhna chahiye? Kya humein apne systems ko modernize karne ki jagah, har saal ek extension ka intezar karna chahiye?
के द्वारा प्रकाशित किया गया Abhrajit Bhattacharjee

09:05 पूर्वाह्न 10/ 5/2025

Yeh extension ek badi achhi kadam hai! Main chahta hoon ki har CA aur small business owner ko yeh samajhne ki koshish kare ki yeh time humein ek aur chance deta hai-ek chance jo humne khud apne liye nahi banaya tha. Ab thoda dhyan se, thoda careful se, aur phir sahi se submit karein. Hum sab ek saath badh sakte hain!
के द्वारा प्रकाशित किया गया Raj Entertainment

05:55 पूर्वाह्न 10/ 7/2025

Bhaiyo aur beheno, agar koi problem ho rahi hai toh ghar pe baithe mat raho. Portal ka test mode use karo, CA se baat karo, aur ek doosre ki madad karo. Hum sab ek team hain. Extension mil gaya hai, ab time hai apne kaam ko sahi se karo. Main bhi kal upload kar raha hoon-sab kuch theek hai, bas thoda sa time lag gaya!
के द्वारा प्रकाशित किया गया Manikandan Selvaraj

12:28 अपराह्न 10/ 7/2025

7 October? Bas ek aur dhoop hai... koi nahi jaanta ki ye extension kisne decide kiya... kya ye kisi minister ki biwi ka birthday hai? kya ye kisi contractor ke bachche ki school admission ke liye hai? yeh sab kuch hidden hai... aur hum sab chupke se submit karte hain
के द्वारा प्रकाशित किया गया Naman Khaneja

07:09 पूर्वाह्न 10/ 9/2025

Yeh extension ek gift hai! 😊 Ab thoda time mila hai, thoda sochne ka, thoda rest karne ka. Koi tension mat lo, file karo, aur apne aap ko dhanyawad do ki aaj hum India mein aise systems ke saath jeete hain jo kabhi kabhi help bhi karte hain! 💪
के द्वारा प्रकाशित किया गया Gaurav Verma

18:01 अपराह्न 10/10/2025

Extension. Bas. Aur phir kya? Phir bhi same portal. Same bugs. Same chaos. Main ab kisi ko nahi bataunga ki main CA hoon. Yeh sab ek joke hai.
के द्वारा प्रकाशित किया गया Fatima Al-habibi

18:06 अपराह्न 10/10/2025

Ah yes, the classic Indian bureaucratic dance: delay → complain → extend → repeat. How poetic. One wonders if the Ministry of Finance has ever considered hiring someone who understands basic project management. Or perhaps, they simply enjoy the drama.